हरिद्वार, 8 अक्टूबर, 2024
शहरी विकास को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तराखंड के आवास मंत्री डॉ. प्रेम चंद अग्रवाल ने अधिकारियों को आवासीय और वाणिज्यिक मानचित्रों के अनुमोदन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। हाल ही में विधानसभा में हुई समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि आवासीय मानचित्रों को 15 दिनों के भीतर और वाणिज्यिक मानचित्रों को 30 दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
शहरी विकास मंत्री ने मानचित्र संबंधी किसी भी आवेदन को खारिज करने में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और कई बार आपत्तियां उठाने से बचना चाहिए। इसके बजाय, उन्हें प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक ही प्रतिक्रिया में सभी मुद्दों को संबोधित करना चाहिए।
एचआरडीए की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तेजी से प्रगति कर रही हैं
समीक्षा बैठक के दौरान, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) के तहत चल रही विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा की गई। एचआरडीए ने कई क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति की है, जैसे पार्किंग स्थल निर्माण, जल निकासी व्यवस्था और किशोर गृह का नवीनीकरण। मंत्री ने पूरी हुई परियोजनाओं पर संतोष व्यक्त किया और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शेष परियोजनाएं आने वाले दिनों में पूरी हो जाएं।
एचआरडीए के तहत अन्य पहलों में कुष्ठ रोगियों के लिए एक आवासीय क्षेत्र का निर्माण और एक नया तहसील परिसर बनाना शामिल है। शहरी विकास मंत्री ने इन परियोजनाओं के संबंध में एचआरडीए के अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया और उन्हें शीघ्र पूरा करने के महत्व पर जोर दिया।
ड्रोन निगरानी के साथ अनधिकृत कॉलोनियों से निपटना
बैठक के दौरान उठाई गई चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र अनधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या थी। मंत्री अग्रवाल ने पूर्व में विकसित अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया और निर्देश दिए कि भविष्य में अनधिकृत कॉलोनियों के निर्माण की निगरानी और रोकथाम के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाए। उन्होंने इस तरह के घटनाक्रमों को रोकने के लिए कड़े उपायों के महत्व पर जोर दिया।
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