देहरादून
उत्तराखंड की राज्य सरकार ने घोषणा की है कि मानसून के बाद तक नगरपालिका चुनाव स्थगित कर दिए जाएंगे। तैयारी चल रही है, और सरकार इस महीने के अंत में उच्च न्यायालय में चुनाव की समयरेखा पेश करने के लिए तैयार है। मानसून काल में आरक्षण से जुड़े सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।
उत्तराखंड में 99 नगर निकायों में चुनाव लंबित हैं। इन निकायों में करीब सात महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। चुनाव में देरी को लेकर एक केस फिलहाल हाईकोर्ट में चल रहा है। सरकार जल्द ही चुनाव का समय अदालत को सौंपेगी। मानसून के कारण महत्वपूर्ण क्षति और सड़कों के बंद होने के कारण, सरकार ने सीजन समाप्त होने के बाद चुनाव कराने का फैसला किया है।
मानसून के बाद होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए सरकार की विस्तृत योजनाएं
चुनाव स्थगित करने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि मानसून का मौसम अक्सर राज्य भर में काफी व्यवधान पैदा करता है। भारी बारिश से सड़क अवरुद्ध हो जाती है और बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है, जिससे सुचारू रूप से चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए, सरकार ने अधिक कुशल और सुरक्षित चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मानसून के कम होने तक इंतजार करने का विकल्प चुना है।
उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सरकार को चुनाव के लिए स्पष्ट समयरेखा प्रदान करने की आवश्यकता है। जुलाई के अंत तक, सरकार द्वारा एक विस्तृत योजना पेश करने की उम्मीद है, जिसमें बताया जाएगा कि मानसून के बाद चुनाव कब और कैसे आयोजित किए जाएंगे। इस योजना में मानसून की अवधि के दौरान सभी आवश्यक आरक्षणों और प्रारंभिक कार्यों को पूरा करना शामिल है ताकि मौसम में सुधार के बाद चुनाव चरण में निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित किया जा सके।
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